रवि हसिजा, जींद सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को शिक्षा दिवस पर हुए कार्यक्रम के खर्च की रिपोर्ट मुख्यालय को भेजनी होगी। मुख्यालय ने इसके लिए सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। जिन स्कूलों में यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए, उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 11 नवंबर 2011 को पूरे देश में शिक्षा का हक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल प्रबंधन कमेटी और बच्चों को प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ाकर शपथ दिलाने के अलावा आने वाले कमेटी सदस्यों के लिए जलपान का प्रबंध किया जाना था। विभाग ने इस कार्यक्रम के लिए प्रति स्कूल 500-500 रुपये जारी करने की बात कही थी, लेकिन स्कूलों में कार्यक्रम से पूर्व यह राशि नहीं पहुंच सकी थी। इस कारण कई स्कूलों में यह कार्यक्रम मात्र औपचारिकता करते हुए आयोजित किए गए। सूत्र बताते हैं कि कई स्कूलों ने कोई रिकार्ड तक नहीं रखा। अब निदेशालय ने इस कार्यक्रम की रिपोर्ट सभी मुखियाओं से मांगी है। इसमें उनसे आयोजित कार्यक्रम के फोटो, रजिस्टर में दर्ज सभी कमेटी व अन्य आए हुए लोगों के हस्ताक्षर युक्त फोटो कॉपी के साथ-साथ खर्चे व समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों की कतरन की रिपोर्ट ई-मेल या फैक्स के जरिये मांगी गई है। स्कूल मुखियाओं ने सारी रिपोर्ट एकत्रित करनी शुरू कर दी है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी साधुराम रोहिला का कहना है कि प्रत्येक स्कूल को 500-500 रुपये एसएसए के तहत दिए जाएंगे। यह राशि आ चुकी है और मुखियाओं के अकाउंट में डाल दी जाएगी। सभी से इस कार्यक्रम की रिपोर्ट मांगी गई है और उसे आगे भेजा जाएगा। प्रदेश के लगभग 14779 सरकारी स्कूलों को 500-500 रुपये की राशि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 7389500 रुपये जारी किए गए हैं। जींद जिले के 777 स्कूलों के लिए तीन लाख 88500 रुपये की राशि जारी की गई है।